मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज कैबिनेट मीटिंग (yogi cabinet meeting ) बुलाई थी. कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे. इस मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
- कैबिनेट मीटिंग शाम 5 बजे बुलाई गई थी.
- ये मीटिंग लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न हुई.
- इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
श्रीकांत शर्मा ने दी कैबिनेट में मंजूर प्रस्तावों की जानकारी:
- समूह ख,ग,घ की भर्तियों में इंटरव्यू ख़त्म किया गया.
- नए पदों के चयन में ये फैसला लागू होगा.
- सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिली है.
- कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गाजियाबाद के अर्थला में भवन का निर्माण कराया जाएगा.
- 42.94 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण होगा.
- अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया, 19 गांवों को शामिल किया गया.
- कौशाम्बी की नगर पंचायत भरवारी का सीमा विस्तार किया जाएगा.
- धान खरीद के लिए कैबिनेट की मंजूरी.
- 72 घंटे की अंदर धान की कीमत किसानों को दे दी जाएगी.
7 बिंदुओं पर कैबिनेट चर्चा हुई: सिद्धार्थ नाथ सिंह
- इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे.
- उन्होंने प्रेस वार्ता में कैबिनेट में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी.
- उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यूपी चुनाव में कहा था कि समूह ख,ग और घ में इंटरव्यू ख़त्म होगा.
- योगी सरकार ने उसी पर मुहर लगाई है.
- सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है.
- सरकार ने वादा किया था उसको पूरा कर रही है.
- कैबिनेट मीटिंग में 7 बिंदुओं पर कैबिनेट चर्चा हुई.
पिछले कैबिनेट में लिए गए फैसले:
- उन्नाव की नगर पंचायत पुर्वा का विस्तार किया जायेगा.
- 10 फीसदी विजलेंस टीम को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- कैबिनेट बैठक में विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली.
- कैबिनट बैठक में कुल 20 फीसदी की प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया.
- कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव किया गया है.
- अब लखनऊ में वक्फ बोर्डों के मामलों की सुनवाई होगी.
- भूजल के स्तर के लिए स्पिनकलर योजना को मंजूरी दी गई.
- किसानों के लिए 5 साल के लिए ये योजना है बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए जल बढ़ाने की योजना.
- प्रदेश के बाकी जिलों में जहां वाटर लेवल कम है वहां किसानों को योजना के लिए 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
- बाढ़ को लेकर भी कैबिनेट में सीएम ने चर्चा की.
- सभी मंत्रियों को प्रभावित जिलों में प्रवास करने को कहा गया.