उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 11 अप्रैल को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था। जिसके तहत कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में योगी सरकार ने कई अतिमहत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी है।
दूसरी कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
प्राधिकरणों की CAG जांच को मंजूरी:
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की दूसरी मीटिंग का आयोजन किया था।
- बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री ऑफिस लोक भवन में आयोजित किया गया था।
- कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट की बैठक में प्राधिकरणों की CAG जांच को मंजूरी दे दी है।
- जिसके बाद सूबे के सभी प्राधिकरण CAG जांच के दायरे में आ जायेंगे।
- इसके साथ ही सभी प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी।
- फैसले के तहत सरकार किसी भी संस्था से विकास प्राधिकरणों की जांच करा सकेगी।
- जिससे प्राधिकरणों में हुए हजारों करोड़ों के घोटाले की जांच की जा सकेगी।
गड्ढा मुक्त सड़कों के प्रस्ताव को भी मंजूरी:
- योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में गड्ढा मुक्त सड़कों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
- जिसके तहत सूबे की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर दिया जायेगा।
- प्रस्ताव के तहत सरकार करीब 18 हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त करेगी।
- जिसके लिए कैबिनेट ने 4 हजार करोड़ की मंजूरी दे दी है।
आलू के समर्थन मूल्य और क्रय केंद्र की स्थापना:
- योगी सरकार ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग में भी किसानों को तोहफा दे दिया है।
- जिसके बाद सरकार गेहूं, धान के बाद आलू की सीधी खरीद भी किसानों से करेगी।
- साथ ही साथ सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है।
- सरकार किसानों से 487 रुपये/प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी।
- साथ ही आलू क्रय का काम तत्काल प्रभाव से करने के भी आदेश दिए गए हैं।
केंद्र के साथ बिजली मसौदे को मंजूरी:
- कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बिजली मसौदे को भी मंजूरी दे दी है।
- जिसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार के साथ MoU साइन किया जायेगा।
ट्रांसफार्मर बदलने के समय को लेकर प्रस्ताव:
- योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ट्रांसफार्मर बदलने के समय को लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- जिसके तहत ख़राब ट्रांसफार्मर को 72 घंटों की जगह 48 घंटे में बदलना होगा।
पूर्व डीजीपी के खिलाफ जांच के आदेश:
- इसके साथ ही योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सूबे के पूर्व डीजीपी जगमोहन के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं।
- यह जांच आवास विकास के स्पेशल सेक्रेटरी शिव्जन्म चौधरी करेंगे।