यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने 08 नवम्बर 2016 को नोटबंदी (demonetization deposit) के आदेश के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा बैंक की करोलबाग शाखा में जमा की गयी धनराशि से जुड़े अभिलेख देने से मना कर दिया है।
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एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा आरटीआई में मांगी गयी जानकारी पर बैंक ने कहा कि यह वाणिज्यिक विश्वास से जुड़ा मामला है जिसका किसी लोक हित तथा लोक कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।
RTI: गृह मंत्रालय में नहीं आईपीएस अफसरों पर मुकदमों की सूचना!
उन्होंने यह कहते हुए इसके खिलाफ अपील किया है कि बसपा कोई वाणिज्यिक संगठन नहीं बल्कि एक राजनैतिक पार्टी है। अतः उसके कार्यों को वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता और इनका जनहित से सीधा संबंध है। बसपा ने 08 नवम्बर को नोटबंदी (demonetization deposit) के बाद इस बैंक में 104 करोड़ रुपये जमा कराये थे।
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RTI: गृह मंत्रालय में नहीं आईपीएस अफसरों पर मुकदमों की सूचना!
गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अफसरों पर आपराधिक मुकदमों (IPS cases) की सूचना नहीं है। यह तथ्य आईपीएस अफसरों के मामलों को देखने वाली गृह मंत्रालय की पुलिस डिवीज़न-एक द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आईपीएस अफसरों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूचना मांगे जाने पर बताया गया है।
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- जहां गृह मंत्रालय ने यह प्रार्थनापत्र नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अपने स्तर से उचित उत्तर देने हेतु भेजा है।
- वहीं उसने यह भी स्वीकार किया है कि आईपीएस अफसरों पर दर्ज होने वाले आपराधिक मुकदमों की सूचना की पत्रावली उसके द्वारा नहीं रखी जाती है।
- नूतन ने अनुसार आईपीएस अफसरों के कैडर नियंत्रण संस्था होने के बाद भी गृह मंत्रालय के पास यह बुनियादी (IPS cases) सूचना उपलब्ध नहीं होना उनकी लापरवाही को दर्शाता है।
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