उ0 प्र0 पॉवर कार्पोरेशन जहां आजकल घाटे (Power Corporation) का रोना रोते हुए प्रदेश के अनमीटर्ड व आम विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में इजाफा कराने के लिये लामबंदी कर रहा है और जल्द आयोग को बढ़ोत्तरी का प्रसताव सौंपने वाला है।
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- अभी तक गुजरात माडल का बखान करने वाले पावर कार्पोरेशन ने अब बिहार राज्य में विगत दिनों हुयी व्यापक विद्युत वृद्धि के आधार पर उ0 प्र0 में भी ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में इजाफा की रणनीति बना रहा है।
- वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हितों में लम्बे समय से लड़ाई लड़ रहे उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने भी अपनी लामबंदी शुरू कर दी है।
- उन्होंने आज नियामक आयोग अध्यक्ष देश दीपक वर्मा से मुलाकात कर लम्बी वार्ता की।
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साजिश का आरोप
- उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने आयोग के सामने यह मुददा उठाया कि उदय स्कीम के तहत लाइन हानियों सहित ऊर्जा क्षेत्र में जो सुधार परिलक्षित होना चाहिये वह तो हो नहीं रहा है।
- वर्तमान में पूरे प्रदेश में छोटे ट्रांसफार्मरों की क्षतिग्रस्तता अधिक होने व उपलब्धता न होने के चलते जिलों में बिजली को लेकर हाहाकरा मचा है।
- वहीं पावर कार्पोरेशन प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में इजाफा कराने के लिये जुगत में लगा हैं।
- कार्पोरेशन अपनी अक्षमता का खामियाजा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर डालने की साजिश कर रहा है।
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5500 करोड़ है तय सब्सिडी
- नियामक आयोग अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष से वार्ता के बाद यह आश्वासन दिया कि आयोग उदय संबंधी प्रोग्रेस के बारे में पूरी सूचना पावर कार्पोरेशन से तलब की है।
- प्रदेश के आम जनता व ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के साथ किसी भी दशा में अन्याय नहीं होगा।
- कार्पोरेशन की अक्षमता का खामियाजा उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जायेगा।
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- उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश का पावर कार्पोरेशन बिहार के आधार पर अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में व्यापक बढोत्तरी कराने की रणनीति बना रहा है।
- परन्तु उसे शायद यह नहीं मालूम कि विगत दिनों बिहार में जो लगभग 58 प्रतिशत की विद्युत दरों में वृद्धि हुयी है।
- वह बिना सब्सिडी के तय की गयी हैं।
- क्योंकि बिहार सरकार द्वारा आयोग को सब्सिडी संबंधी कोई पत्र नहीं दिया गया था।
- वहीं उ0 प्र0 की उदय स्कीम के तहत अभी तक ग्रामीण किसान व आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिये जो सब्सिडी तय है वह लगभग 5500 करोड़ है।
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- ऐसे में उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन (Power Corporation) को बिहार का उदाहरण लेने के पहले अध्यन भी करना चाहिये।
- दूसरा सबसे बडा चौंकाने वाला मामला यह है कि विगत में बिहार में 2 किलोवाट के अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं जिनसे पहले 170 रू0 लिया जाता था।
- अब उसे बढ़ाकर रू0 500 कर दिया गया है।
- क्योंकि इसमें सब्सिडी नही शामिल है।
- वहीं दूसरी ओर पावर कार्पोरेशन (Power Corporation) को उपभोक्ता परिषद यह बताना चाहता है कि वर्तमान में उ0 प्र0 के विद्युत उपभोकताओं की सब्सिडी के बिना जो अनमीटर्ड घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर रेग्यूलेटरी सरचार्ज व इलेक्ट्रिसिटी डयूटी सहित 2 किलोवाट पर ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभेाक्ता विभाग को अदा कर रहा है वह रू0 393 है।
- वहीं दूसरी ओर इस मद में सरकार भी सब्सिडी दे रही है।
- ऐसे में उ0 प्र0 की दरें बहुत कम है यह कहना उचित नहीं है।
- उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आज ही बिहार द्वारा अप्रैल में जारी टैरिफ के संबंध में बिहार विद्युत नियामक आयोग के सचिव से बात की।
- उनके द्वारा भी उपभोक्ता परिषद को यह बताया गया कि बिहार का टैरिफ बिना सब्सिडी के घोषित किया गया है।
- यदि बिहार सरकार (Power Corporation) द्वारा सब्सिडी घोषित की जायेगी तो दरें स्वतः आधी हो जायेंगी।