Uttar Pradesh Judicial Service Association 41th Conference
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न्याय प्रदान करना सबसे बड़ा धर्म है-CM योगी आदित्यनाथ

Uttar Pradesh Desk

By: Uttar Pradesh Desk

Published on: Sat 10 Mar 2018 01:12 PM

Uttar Pradesh News Portal : न्याय प्रदान करना सबसे बड़ा धर्म है-CM योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश जूडिसियल सर्विस एसोसिएसन के 41वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश दिलीप बी भोसले भी पहुंचे। यह अधिवेश नए हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया है.

CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन :  

  • परिवार न्यायालय को बेहतर किया जा रहा है।
  • 13 कॉमर्शियल न्यायालय बनाये जा रहे हैं।
  • न्यायिक अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार कतिबध्य है।
  • जिससे जनता को समय पर और जल्दी न्याय दिया जाए।
  • गरीब जनता को मुफ्त न्याय देने का काम क्या जा रहा है।
  • लोक अदालत ने बड़े बड़े मामलों को खत्म किया है।
  • इससे कुछ समय से ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमें खत्म किये जा रहे हैं।
  • न्याय महत्वपूर्ण है खास कर गरीबों के लिए।
  • इसके लिए सभी को आगे आना होगा।
  • हमारी सरकार ने काम का तरीका बदल दिया और छुट्टियां खत्म की, जिसका परिणाम है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं।
  • न्यायाधीश एक घंटा अधिक काम कर इस बात को बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा समय से तमाम चीजों को बदला जा सकता है।
  • कल्याण कोष न्यायिक अधिकारी में 10 करोड़ की अनुदान राशि सरकार की तरफ से स्वीकृति दे दी गयी है।

दिलीप बी भोसले ने कहा 75 साल से लोगों को नहीं मिला न्याय

  • ऐसा इत्तिफाक है कि जब मैं न्यायालय आता हूँ तो वह दिन शनिवार होता है और सभी को पता है कि शनि न्याय के देवता हैं।
  • आज एक बार फिर मैं शनिवार को हाई कोर्ट में मौजद हूँ।
  • कानून के माध्यम से ही विकास आता है।
  • न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।
  • न्यायिक विषयों पर चिंतन आवश्यक है।
  • प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिले।
  • प्रत्येक न्यायालय को मजबूत बनाया जाएगा।
  • मामलों में फैसले तेजी से आएं इसका प्रयास चल रहा।
  • न्यायिक अधिकारियों को सुविधा मिले।
  • न्यायालयों में स्वच्छता सुनिश्चित हो।
  • परिवार न्यायालय को बेहतर किया जा रहा।
  • 13 कॉमर्शियल न्यायालय बनाये जा रहे हैं।
  • 62 लाख मुकदमें विचाराधीन हैं।
  • मुकदमों के कारण वैमन्स्यता बढ़ती है।
  •  न्यायिक अधिकारियों को 10 करोड़ रूपए सरकार ने अनुदान दिया।

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Web Title : Uttar Pradesh Judicial Service Association 41th Conference
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