स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की तैयारी के संबंध में नगर निगम लखनऊ में मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में चर्चा आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की टूलकिट में स्वच्छता की रैंकिंग निर्धारित किए गये मापदण्डों के बारे में बिन्दुवार चर्चा की गयी।
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तैयारियों को लेकर बैठक
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की प्रतियोगिता में कुल चार हजार अंक निर्धारित है।
- डोर टू डोर कलेक्शन एवं परिवहन पर 420 अंक और प्रोसेसिंग व डिस्पोजल पर 350 अंक निर्धारित हैं।
- शहर को शत प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त किए जाने, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालय पर 420 अंक निर्धारित हैं।
- सिटीजन फीडबैक पर 1400 अंक निर्धारित है।
- अपील की गयी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
- घर-घर से कूड़ा एकत्र करने वाले प्रत्येक वाहन पर प्रचार के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का लेक्स लगाया जाए।
- नागरिकों को पैरामीटर्स की जानकारी के लिए पम्पलेट छपवाकर वितरित कराया जाए।
- जिंगल धुन बनाकर एफएम रेडियो पर चलाने एवं सीयूजी मोबाइल की कॉलर ट्यून पर लगाने की कार्रवाई की जाय।
- नगर विकास के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि जिन-जिन घरों में शौचालय नहीं है।
- उनकी सूची तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड करायी जाए।
- उस सूची को क्षेत्रीय जोनल अधिकारी, नगर अभियंता एवं सम्बंधित एनजीओ को उपलब्ध करायी जाए।
- ताकि वह वहां पर जाकर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवेदन कराकर शीघ्र शौचालय निर्मित कराया जाय।
- प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि शौचालय निर्माण का कार्य 30 नव बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए।
- ताकि उसका लाभ स्वच्छ सर्वेक्षण में मिल जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण टूलकिट में जितने भी पैरामीटर्स हैं।
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- सभी को पूरा करने के लिए दो सदस्यीय टीम बनायी जो उस मापदण्ड को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- प्रमुख सचिव ने कहा कि टूलकिट में अंकित गाइडलाइन से स्पष्ट है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में जो कार्य है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी ईकोग्रीन एवं नगर निगम की है।
- उन्होंने कहा कि जो कूड़ा घर से लिया जाए, सडक़ से उठाया जाए वह दोबारा सडक़ पर न आए।
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शौचालय पर ना लगाये राजनैतिक होर्डिग्स
- सिल्ट व मलबा किसी भी दशा में प्रोसेसिंग प्लांट पर नहीं जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा कि यूरिनल का अधिक से अधिक नागरिक प्रयोग करें।
- इसके लिए वह स्वच्छ होने के साथ-साथ नि:शुल्क होने चाहिए।
- सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों में यूजर चार्ज पांच से अधिक नहीं होना चाहिए।
- शौचालयों का कनेक्शन सीवर से होना चाहिए और रनिंग वॉटर की व्यवस्था 24 घंटे सातों दिन होनी चाहिए।
- इसके लिए ओवर हेड टैंक अवश्य बनाया जाए। यह भी कहा गया कि शौचालय पर राजनैतिक होर्डिग्स न लगायी जाए।
- बल्कि स्वच्छ भारत मिशन से स बन्धित लोगो टैगलाइन व स्वच्छता संबंधी संदेश लगाया जाए।
- नगर निगम प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चला रहा है लेकिन प्लास्टिक अभी भी बाजारो में मिल रही है।
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- अभियान को और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।
- उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सफाई क्षेत्र की कर्मचारीवार हदबन्दी कराया जाना आवश्यक है।
- ताकि सफाई के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सके।
- प्रमुख सचिवए नगर विकास ने निगम की सराहना की कि सर्वेक्षण के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी।
- अंत में नगर आयुक्त उदयराज सिंह ने प्रमुख सचिव का आभार व्यक्त किया।
- विश्वास दिलाया कि निगम की टीम स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के सभी पैरामीटर्स को पूरा करके टॉप 10 में रैंक दिलाएगी।