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चन्द्रमोहन: अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

चन्द्रमोहन बयान अवैध खनन

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन (चन्द्रमोहन बयान अवैध खनन) ने प्रदेश में अवैध खनन पर योगी सरकार के काम की सरहाना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अवैध खनन पर रवैया जीरो टॉलरेंस का है. प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि अब यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा और इस दौरान इन्होने सपा और बसपा सरकार पर भी करारा हमला बोला है.

अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं (चन्द्रमोहन बयान अवैध खनन):

  • प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन (चन्द्रमोहन बयान अवैध खनन) ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से अवैध खनन को लेकर चर्चा की.
  • उन्होंने कहा कि फतेहपुर में अवैध खनन पर चार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करना भाजपा सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है.
  • इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी अवैध खनन की शिकायत मिलने पर गोंडा में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं.

सपा बसपा में ऐसा देखने को नहीं मिला:

  • अवैध खनन में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है.
  • उसकी मिसाल सपा और बसपा की सरकारों में तो देखने को ही नही मिलती है.
  • इन दोनों सरकारों के दौरान प्रदेश में सरकारी संरक्षण में अवैध खनन होता था.
  • नदियों का सीना चीरकर खनन माफिया बड़ी बड़ी मशीनों से अवैध खनन करते थे.
  • इसके बाद ये माफिया ओवरलोडिंग का खेल करते थे.
  • उन्होंने कहा कि अवैध खनन के जरिये एक ओर जहां सरकारी राजस्व को चोट पहुंचाने का काम हुआ.
  • वहीँ इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जाता था.
  • इसके साथ ही दूसरी ओर ओवरलोडिंग ने प्रदेश में सड़कों का हाल बुरा कर दिया था.

अवैध खनन रोकने पर हर संभव प्रयास कर रही सरकार:

  • प्रदेश में भाजपा सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
  • अब खदानों की नीलामी के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है, ताकि खनन माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ा जा सके.
  • उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होने से अब छोटे कारोबारी भी खनन व्यवस्था में शामिल हो पा रहे हैं.
  • वहीं प्रदेश सरकार ने ओवरलोडिंग पर भी सख्त रवैया अपना रखा है.
  • इतना ही नहीं प्रस्तावित यूपीकोका कानून में खनन माफिया के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के किये बेहद कड़े प्रावधानों का समावेश किया गया है.
  • अवैध खनन पर रोक लगने से ही विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं.

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