इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैर प्रशिक्षित अध्यापकों की 31 मार्च 2018 के बाद सेवा समाप्त करने को चुनौती दी गई थी. इसको लेकर केंद्र सरकार व एनआईओएस ने दाखिल किया जबाबी हलफनामा दिया है . केंद्र ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर स्थिति स्पष्ट की है.
अप्रैल 2018 में शुरू होगा छह माह का प्रशिक्षण
- प्राइमरी अध्यापकों को ही दूरस्थ शिक्षा विशेष ब्रिज कोर्स से 6 माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी
- अप्रैल 2018 में शुरू होगा छह माह का प्रशिक्षण
- जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण लेना नहीं जरूरी
- भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने रखा पक्ष
- कोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण को लेकर दिया निर्देश
- राज्य सरकार को 8 हफ्ते में निर्णय लेने का दिया निर्देश
- उप्र बेसिक शिक्षक संघ सरकार के फैसले से संतुष्ट न हो तो दे सकता है चुनौती
- उ प्र बेसिक शिक्षक संघ ने दाखिल की थी याचिका
- चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की खण्डपीठ ने याचिका की निस्तारित।