आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी ने राज्यसभा में उठाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा

सांसद संजय सिंह ने सदन में स्पेशल मेंशन नोटिस के जरिये सरकारी कर्मचारियो के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पुनः लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा  कि कर्मचारियों की पेंशन शेयर मार्किट इन्वेस्टमेंट से कोई लाभ नही होगा । शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव उनकी जमा-पूँजी के लिए जोखिम भरी  साबित होगी।

2004 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेन्शन बंद कर दी गयी है अथवा नयी पेन्शन स्कीम के मुताबिक़ उनकी आय का दस प्रतिशत हिस्सा प्राइवट कम्पनियों द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। यह पेन्शन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्यायपूर्ण है|

एनपीएस के अनुसार, एक कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद भी सेवानिवृत्ति तक इस संचित फंड के 20% से अधिक नहीं निकाल सकता है अथवा तीन साल की सर्विस के बाद ही वह बहुत ही गम्भीर स्थितियों में अपने योगदान का 25% हिस्सा वापस ले सकता है|

“एनपीएस के मुताबिक़, रिटायअर्मेंट के बाद मिलने वाली 60% धनराश कर योग्य होगा एवं उसके अलावा 40% कॉर्पस अनिवार्य रूप से एक वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे में संजय सिंह ने सरकार से सवाल किया कि किस व्यवस्था के हित के लिए काम किया जा रहा है – सरकारी कर्मचारी या प्राइवट कम्पनियाँ ?”

ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए 2004 से पहले की पेंशन को बहाल करना ही सार्थक कदम है।

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