उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 11 जुलाई को अपनी कैबिनेट की 16वीं बैठक का आयोजन किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 16वीं कैबिनेट मीटिंग(16th cabinet meeting) की अध्यक्षता की। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम् प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। गौरतलब है कि, मंगलवार से 17वीं विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। जिसके चलते सरकार ने सत्र के पहले दिन ही अपना पहला बजट पेश किया।
योगी सरकार की 16वीं कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव(16th cabinet meeting):
- मुख्यमंत्री योगी अब तक कुल 15 बार अपनी कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं।
- इसी क्रम में मंगलवार को कैबिनेट की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया था।
- बैठक में योगी सरकार की कैबिनेट ने 6 अहम् प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया।
- जिसके तहत सरकार ने दंत सर्जन सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी,
- ब्रज नियोजन विकास बोर्ड में संशोधन को मंजूरी,
- ब्रज के विकास के लिए ‘तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी,
- गौरतलब है कि, ब्रज नियोजन विकास बोर्ड का नाम बदलकर तीर्थ विकास परिषद् रखा गया है।
- 400 केवीए बिजली केन्द्र के लिए बलिया में ज़मीन के आवंटन को मंजूरी,
- शीरा नीति 2017-18 के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी,
- आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
15वीं कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार के फैसले(16th cabinet meeting):
- यूपी औद्योगिक विकास निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को मंज़ूर किया गया।
- बुंदेलखंड, पूर्वांचल इलाके में 100 से 250 करोड रूपये से अधिक निवेश करने वाले पांच सौ से ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को मेगा श्रेणी मे रखा जायेगा।
- विगत 15 वर्षो मे इड्रस्टी पर ध्यान नही दिया गया है रोजगार से इड्रस्टी को जोड़ेंगे।
- सिंगल विंडो सिस्टम जो पिछली सरकार में नाम का था, लेकिन व्यापारी परेशान होता था।
- हमारी सरकार मे बिजनेसमैन को कही नही जाने की जरूरत सिंगल विंडो से सारे क्लीरेंस होंगे।
- गोरखपुर और पूर्वांचल में 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली या 500 लोगों को रोजगार देने वाली इमाइयों को पालिसी को सुविधा देंगे।
- पश्चिमांचल और मध्यांचल, नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर 150 करोड़ से ज्यादा निवेश या 750 लोगों को रोजगार दें वाली इकाइयों को पालिसी का लाभ दिया जाएगा।
- नोएडा और गाजियाबाद में 200 करोड़ का निवेश या 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली इमाइयों को मेगा इकाई का A दर्जा देते हुए विशेष प्रोत्साहन का प्राविधान किया है।
- ‘मेक इन इंडिया’ यूपी विभाग की स्थापना की जाएगी ऑफ्योगिक क्लस्टर में डेडिकेटेड पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा।
- प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जायेगी।
- लघु मध्यम उद्यम वेंचर कैपिटल फंड का सृजन किया जाएगा।
- प्राईवेट इंडस्ट्रियल पार्क होगे जिसमें बिजली की ओपन एक्सेस के तहत बिजली की सुविधा दी जायेगी।
- बिजसनेस मैन को किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था का किसी भी प्रकार की वसूली या अन्य परेशानी नहीं होगी।