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Lockdown 2.0: आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी,देश को बेसब्री से इंतजार

narendra modi

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दस बजे पीएम करेंगे राष्ट्र को संबोधित, इन्हें मिल सकती है राहत।

  • देश में लगा लॉक डाउन की अवधि आज पूरी हो रही है साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच कई राज्यो ने लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर सरकार को सुझाव दिए है।
  • वही आज लॉकडाउन बढ़ाने के दूसरे चरण और इसके स्वरुप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दस बजे ऐलान कर सकते है।
  • इसीलिए सबकी निगाहें सुबह दस बजे होने वाले पीएम के संबोधन पर लगी हैं कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में किन इलाकों में कौन सी आर्थिक गतिविधियों को राहत मिलेगी।

इन इलाकों में छूट की संभावना

  • लॉकडाउन को दो हफ्ते और बढ़ाए जाने के संकतों के बीच सरकार ने कृषि कार्यो के अलावा कुछ सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दिए जाने के संकेत दिए हैं।
  • सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खासकर उन इलाकों में आर्थिक इंजन की गाड़ी को चलाने की छूट दिए जाने की संभावना है जहां कोरोना का प्रभाव बिल्कुल नहीं है।

देश को संबोधित करेंगे पीएम,बेसब्री से इंतजार

  • 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल यानी आज ही पूरा हो रहा है।
  • लेकिन इस महामारी के गंभीर खतरों को देखते हुए तमाम राज्य लॉकडाउन को दो हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में हैं।इसीलिए प्रधानमंत्री के मंगलवार को होने वाले संबोधन का देश को बेसब्री से इंतजार है।
  • क्योंकि एक ओर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाना चाहती हैं।
  • वही तमिलनाडु, पुड्डुचेरी, अरुणाचल प्रदेश ,मेघालय व मिजोरम ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
  • इसीलिए पुख्ता संभावना यही है कि पीएम मोदी भी देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान करेंगे।

दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार तीन जोन में बटेगा देश।

  • सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की रूपरेखा का ख़ाका तैयार किया है उसमें कोरोना की चुनौती के लिहाज से देश को तीन क्षेत्रों रेड, ऐलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है।
  • रेड जोन में जहां कोरोना महामारी का काफी संकट है वहां लॉकडाउन के साथ हॉट स्पॉट के इलाकों को सील रखा जाएगा।
  •  ऐलो जोन में जहां कोरोना के मामले ज्यादा नहीं हैं वहां लॉकडाउन के साथ आवश्यक और सीमित आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है।
  •  ग्रीन जोन जहां कोरोना का कोई असर नहीं है उसे संक्रमण से बचाए रखने के उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर जारी रखने की छूट का प्रस्ताव है।

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