लॉकडाउन में 1.70 लाख करोड़ का पैकेज,जनता को मिला राहत
कोरोना महामारी से निजाद पाने के लिए देश-प्रदेश की सरकारे युद्धस्तर पे काम क़र रही है सरकार ने इस घातक महामारी से लड़ने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया है वही आज कोरोना महामारी के मद्देनज़र भारत में लगे लॉकडाउन का दूसरा दिन है| इसी बीच देशवाशियो के लिए अच्छी खबर सामने आयी है जहा आज देश के लोगो को इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए कई आर्थिक मदद का एलान किया गया है|आपको बता दे भारत के साथ ही कई देश इस महामारी को लेकर काफी गंभीर है वही भारत में अब तक कोरोना के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिसमे 12 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के बीच काफी बड़े एलान किए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कुछ-कुछ दिया है आइये जानते हैं किसे क्या मिला
वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के बीच किए काफी बड़े एलान
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता को राहत देते हुए पत्रकारवार्ता के दौरान कई आर्थिक मदद का एलान किया बताया की मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है|
- बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे ये अगले तीन महीने के लिए है इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
- मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा जनधन खाताधारकों को तीन महीने तक 500 रुपये प्रति महीने की राशि दी जाएगी। इसका 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।
- संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण एलान किए गए हैं। अगले तीन महीने तक ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। ईपीएफ का 12 फीसदी जो कर्मचारी देता है और 12 फीसदी जो कंपनी देती है, यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार देगी।
- लेकिन यह सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है।
- उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। जिसका लाभ 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा
- वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोग आते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के न रहे। हर व्यक्ति को तीन महीने तक मुफ्त में पांच किलो चावल और गेहूं दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल भी दी जाएगी
- बता दें कि गरीबों को पांच किलो गेहूं या चावल पहले ही मिलता था।
- अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- संगठित क्षेत्र के लिए एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ईपीएफ में अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत योगदान देगी। यह लाभ वहां लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारियों को 15 हजार से कम वेतन मिलता है।